रायपुर, छत्तीसगढ़

पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं सदस्य केंद्रीय एडवायजरी कमिटी श्री अमरजीत भगत ने कहा है कि देश में आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आदिवासियों के नाम पर “सांस्कृतिक समागम” आयोजित किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी समाज को उसकी जमीन, जंगल और संसाधनों से बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं और खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी समाज को विस्थापन की ओर धकेला जा रहा है। हसदेव अरण्य से उदयपुर रामगढ़ तक लाखों पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया चल रही है। सरगुजा क्षेत्र के मदननगर, मानपुर, खोटिया, बोझा, चंद्रपुर, खड़गवां, कल्याणपुर, दुरती सहित अनेक गांवों में पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची की भावना की अनदेखी करते हुए कोयला खदानों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

श्री भगत ने कहा कि नारायणपुर जिले के धनोरा में लौह अयस्क, जशपुर जिले के तुमसा-चेता में हीरा, बलौदाबाजार के सोनाखान क्षेत्र में सोना तथा अबूझमाड़ क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों की तैयारी की जा रही है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर जंगल और गांव प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जल-जंगल-जमीन को बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। आदिवासी समाज की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा कर प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण किया जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक फैली अरावली पर्वतमाला खनन और पर्यावरणीय विनाश का सामना कर रही है। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में जंगल कटान जारी है। निकोबार में बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण पर्यावरण और आदिवासी अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उड़ीसा के सिजीमाली और कुटामली क्षेत्रों में स्थानीय विरोध के बावजूद खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों के जरिए आदिवासी समाज की संवैधानिक पहचान और अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक स्थिति से छेड़छाड़ का हर प्रयास आदिवासी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री भगत ने परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन के जरिए संसद और विधानसभाओं में आदिवासी प्रतिनिधित्व को कम करने की आशंका बढ़ रही है। यह लोकतंत्र में आदिवासी आवाज को कमजोर करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई दया या कृपा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। आदिवासी आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी को कमजोर करना संविधान की मूल भावना पर हमला है।

श्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज आदिवासी समाज को धर्म और संस्कृति के नाम पर बांटने की राजनीति की जा रही है, जबकि असली मुद्दे — विस्थापन, बेरोजगारी, वनाधिकार, शिक्षा और जल संकट — लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, किसान खाद और सिंचाई संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांस्कृतिक आयोजनों का सहारा लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मांदर की थाप तभी गूंजेगी जब आदिवासी समाज सुरक्षित होगा, जंगल बचेंगे, नदियां बहेंगी और खेतों में फसल होगी। भूखे और विस्थापित आदिवासी समाज के बीच केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रमों से वास्तविक समस्याएं हल नहीं होंगी।

श्री भगत ने सभी आदिवासी समुदायों से एकजुट होकर जल-जंगल-जमीन, पेसा कानून, पांचवीं अनुसूची, वनाधिकार कानून, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करने की अपील की।

आज की प्रेस वार्ता में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी कुलदीप ध्रुव जी,कुंदन ठाकुर,पप्पू बघेल,रमेश ठाकुर,दीपेश कृपाल,मनोज साक्षी,गोपेश ध्रुव,सजल नाग,मनोज सोनकर,उपस्थित रहे

पिछले माह 3 फरवरी को कांग्रेस नेता श्री विनोद तिवारी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एपिस्टिन के कथित रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया सवाल उठाया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उत्तर प्रदेश में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्री विनोद तिवारी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था। चार दिनों बाद पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने एवं तिहाड़ जेल से रिहाई के पश्चात आज श्री विनोद तिवारी रायपुर लौटे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया।

रायपुर विमानतल पर श्री विनोद तिवारी के आगमन पर कांग्रेसजनों और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत करते हुए इसे सत्य, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत बताया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल एक नेता की रिहाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। पार्टी का मानना है कि सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है और असहमति की आवाज़ को दबाने का कोई भी प्रयास अंततः विफल होता है।

कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचे जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने विनोद तिवारी जी का सूत माला से सम्मान किया

पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि श्री विनोद तिवारी के खिलाफ की गई कार्रवाई ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस लगातार यह कहती रही है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं हो सकता।

स्वागत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि

“सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि श्री विनोद तिवारी की वापसी संघर्ष, साहस और सच की आवाज़ का प्रतीक है।

कांग्रेस ने दोहराया कि पार्टी संविधान, लोकतंत्र और जनता की आवाज़ की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। रायपुर विमानतल पर हुआ यह स्वागत उसी जनप्रतिबद्धता और राजनीतिक संकल्प का प्रतीक है।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से गिरीश दुबे,कोको पाढ़ी,सुबोध हरितवाल,वतन चंद्राकर,उपेंद्र भारती,शीतल कुलदीप बोगा,जी श्रीनिवास,दलजीत चावला,धीरज पांडे,,रूबल मेहता, छात्रेश टांक,अमित भदौरिया, विक्की वाधवानी, बिज्जू बंजारे,राम चक्रधारी,गौरव चंद्राकर,अपराजित तिवारी,दीक्षा पांडेय,सागर बाघमारे,उमेश डोंगरे,भक्कू कश्यप,शांतनु झा,गौरव जेठी,जतिन टांक,शिवम श्रीवास्तव,शहीद अली,शेख वहाज,संजू साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे

मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहत जताई है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। पार्टी का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई से असहमति की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि, पुलिस की ओर से मामले में दर्ज धाराओं और आरोपों को लेकर विस्तृत जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध के अधिकार को लेकर बहस को और तेज कर सकता है।

जानकारी के अनुसार, विनोद तिवारी अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में कौशांबी पहुंचे हुए थे, इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई थी।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह घटना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना जनता का अधिकार है और इसे अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस मामले को लेकर विरोध जताते हुए कहा कि असहमति की आवाज़ को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से क्या आधिकारिक आरोप लगाए गए हैं और किस धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन सकता है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री कुलदीप कुमार ध्रुव ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि फूलो देवी नेताम आदिवासी समाज की उम्मीद, बस्तर की पहचान और संघर्षशील नेतृत्व की प्रतीक हैं।

कुलदीप कुमार ध्रुव ने अपने बयान में कहा कि उनका पुनः नामांकन आदिवासी समाज की आवाज़ को संसद में और अधिक मजबूती से बुलंद करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाता रहेगा।

ध्रुव ने आगे कहा कि फूलो देवी नेताम का राजनीतिक अनुभव और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदेश और विशेषकर आदिवासी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उनके पुनः नामांकन को संगठन और आदिवासी समाज के लिए सकारात्मक कदम बताया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक कुलदीप ध्रुव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक लोकसेवक इंजीनियर द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी मांगी थी। आवेदन कथित रूप से निर्माण कार्य में अनियमितता और संभावित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है।

आवेदक का आरोप है कि जनपद पंचायत के सीईओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारी के साथ मिलकर जवाब भेजा, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में ADEO का नाम और संपर्क विवरण दिया गया। आवेदक का दावा है कि यह जानकारी नियमों के अनुरूप नहीं थी और उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया गया।

इस संबंध में कुलदीप ध्रुव ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी अपील की है कि यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही शक्ति जिले में जनपद स्तर पर हुए निर्माण कार्यों की व्यापक जांच की मांग भी की गई है।

फिलहाल संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कथित “चंदा प्रकरण” ने नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ कथित व्हाट्सऐप चैट्स के बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अब पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग उठने लगी है।

📌 क्या है पूरा मामला?

सूत्रों और वायरल चर्चाओं के अनुसार, वर्ष 2011 में भर्ती हुए कुछ अभियंताओं—जिन्हें वरिष्ठता सूची में पीछे बताया जा रहा है—ने न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए विभिन्न जिलों से आर्थिक सहयोग (चंदा) एकत्र किया। आरोप है कि इस उद्देश्य से एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया था।

बताया जा रहा है कि बिलासपुर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ एक अभियंता के बैंक खाते में कथित रूप से लगभग 7 लाख रुपये जमा किए गए। हालांकि, इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इसके अलावा गरियाबंद, दुर्ग, कोरबा और बलौदाबाजार जिलों के कुछ अभियंताओं के नाम भी आर्थिक सहयोग देने के संदर्भ में चर्चा में हैं।

⚖️ न्यायालयीन पृष्ठभूमि

67 अभियंताओं का मामला पहले उच्च न्यायालय में गया था।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्तिगत गलती नहीं मानी थी (निर्णय के बिंदु 53 का हवाला दिया जा रहा है)।

अब सभी 67 अभियंताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन (स्टे) मिलने की जानकारी भी सामने आई है।

हाल ही में एक मैगजीन में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली खबर को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है।

अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगा।

❓ उठ रहे हैं अहम सवाल

क्या कथित चंदा संग्रह की वैधानिक जांच होगी?

क्या संबंधित बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा?

क्या विभागीय या पुलिस स्तर पर प्राथमिक जांच शुरू होगी?

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो क्या मामला ED या CBI को सौंपा जाएगा?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय में याचिका दायर करना अवैध नहीं है, लेकिन यदि चंदा संग्रह में विभागीय नियमों का उल्लंघन या आपराधिक साजिश के तत्व सामने आते हैं, तो मामला गंभीर हो सकता है।

🏛️ 2011 भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल

इस पूरे विवाद ने वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

यदि उस समय अनियमितता हुई थी, तो क्या तत्कालीन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?

क्या 14 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को ही अंतिम दंड भुगतना होगा?

👨‍👩‍👧 67 परिवारों का भविष्य अधर में

संभावित बर्खास्तगी और कार्रवाई की चर्चाओं के बीच 67 अभियंताओं और उनके परिवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई अभियंता अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, जिससे अन्य सरकारी नौकरियों के अवसर भी सीमित हो गए हैं।

कुछ परिवारों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि यदि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वे CBI जांच की मांग करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके।

🗣️ प्रशासन की चुप्पी

फिलहाल विभाग या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग तेज हो रही है।

आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की भूमिका, विभागीय कार्रवाई और सरकार का रुख इस प्रकरण की दिशा तय करेगा।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में आदिवासी ग्रामीण की मौत के मामले में SDM समेत चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। घटना ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और आदिवासी क्षेत्रों में संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, बॉक्साइट उत्खनन को लेकर चल रहे विवाद के दौरान हुई कार्रवाई के बीच 60 वर्षीय आदिवासी ग्रामीण रामनरेश राम की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है।
पुलिस ने मामले में SDM करुण कुमार डहरिया सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शासन ने संबंधित अधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। मामले की जांच जारी है।
इसी बीच कांग्रेस के प्रभारी महासचिव कुलदीप कुमार ध्रुव ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि आदिवासी समाज के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।
ध्रुव ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्रवाई पूरी संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
विपक्ष ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है और प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

विनोद जाखड़ बने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष

रायपुर/नई दिल्ली:

विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वे राजस्थान NSUI के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभा चुके हैं और

*मुजगहन थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन*

*शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने किया मुजगहन थाने का घेराव*

रायपुर 28 जनवरी 26 मुजगहन थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी एवं आपराधिक घटनाओं को लेकर आज शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मुजगहन थाने का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन-प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की।

इस प्रदर्शन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, कांग्रेस नेता पंकज शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता मुजगहन थाने के बाहर एकत्रित होकर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन को जगाने का प्रयास किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुजगहन थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाओं से आम जनता भयभीत है, लेकिन शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। दो साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद राजधानी और आसपास के इलाकों में अपराध बेलगाम हो चुके हैं, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है।

कांग्रेस ने मांग की कि मुजगहन थाना क्षेत्र में अपराधियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि जब तक अपराधों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक जनहित में उसका संघर्ष जारी रहेगा।

वहीं लार्ज, मिड और स्‍मॉलकैप शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली, जिस कारण अच्‍छी खासी खरीदारी आई है. खासकर मार्केट बंद होने के कुछ ही घंटे पहले इन स्टॉक्‍स में बड़ी खरीदारी हुई. 
इन शेयरों में 20 फीसदी की तेजी 
स्‍टारलाइट शेयरों में आज 20 फीसदी की तेजी आई है, जो 103 रुपये पर पहुंच गया. तेजस नेटवर्क का शेयर 15 फीसदी चढ़ा, डेटा पैटर्न के शेयर में 13.63 फीसदी की उछाल आई. हिंदुस्‍तान कॉपर के शेयरों में 12.67 फीसदी की उछाल आई है. ऑयल इंडिया के शेयरों में 9 फीसदी की तेजी आई 
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)  

न्यायालय के ई-मेल में ‘आउटलुक’ नामक आइडी से सुरक्षा से संबंधित एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। मेल की सूचना मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही सरगुजा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राजेश अग्रवाल स्वयं न्यायालय परिसर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एहतियातन न्यायालय परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही है। वकीलों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है।

इसके पीछे कौन व्यक्ति या संगठन?

पुलिस प्रशासन द्वारा बम स्क्वॉड टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने न्यायालय परिसर के प्रत्येक हिस्से की गहन जांच शुरू कर दी है। परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। एसएसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय के ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मेल के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि यह ई-मेल कहां से भेजा गया है और इसके पीछे कौन व्यक्ति या संगठन है।

मेल के लोकेशन की तलाश

साइबर सेल की मदद से ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि मेल की लोकेशन और भेजने वाले की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। न्यायालय परिसर में आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, अभी तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान शायद उस 'रेड लाइन' को पार कर चुका है, जो उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर तय की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सीमा लांघी जा चुकी है, तो ट्रंप ने कहा ऐसा लगता है कि वे उस दिशा में बढ़ चुके हैं।